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जौनपुर लाइव न्यूज नेटवर्क
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जिला विद्यालय निरीक्षक ने बिंदुवार सूचना के लिए बैठक बुलाई
छात्रों की संख्यावार सूचना पर कई विद्यालयों के छूट रहे पसीने
हिम्मत बहादुर सिंह
जौनपुर। माध्यमिक शिक्षा में 103 शिक्षकों के वेतन भुगतान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 11 महीने के लिए हुई नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में पहुंचने पर शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जनपद के 30 उन विद्यालयों से बिंदुवार लेखा-जोखा मांगा हैं जिन विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की गई थी। यह मामला शासन स्तर पर पहुंच चुका है। कोर्ट की सख्ती पर महकमा ने इस मामले को सुलझाने लिए न्यायालय से समय मांगा है। हालांकि इस मामले में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश शुक्ला को शासन ने निलंबित कर दिया है।
सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 ई (11) के तहत यदि बीच सत्र में आकस्मिक कारणवश पद रिक्त होता है उस अवस्था में छह माह के लिए नियुुक्ति की जा सकती है लेकिन हाईकोर्ट ने सुशील कुमार यादव के मामले में 11 महीने तक की नियुक्ति का प्रावधान दिया और यह भी कहा कि आयोग से चयनित होने तक अगर प्रबंधतत्र शिक्षकों के अभाव होने पर नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है तो उसका नवीनीकरण किया जाय। शिक्षा अधिनियम व कोर्ट के आदेश के बीच मामला लटका हुआ है। बताते चलें कि तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश शुक्ला ने जनपद के 30 विद्यालयों में 103 शिक्षकों की तैनाती किया था हालांकि उनका स्थानांतरण जिले से हो चुका है। उनके स्थान पर जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर डॉ. बृजेश मिश्रा की तैनाती हुई है। और वह कार्यभार संभालने के कुछ दिन बाद तत्काल प्रभाव से शिक्षकों का वेतन रोक दिया। ज्ञातव्य हो कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने बुधवार 26 दिसम्बर को जिला पुस्तकालय में उन तीस विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई है और बिन्दुवार सूचना मांगी है। संख्यावार सूचना पर कई विद्यालयों के पसीने छूट रहे है। डीआईओेएस ने जो सूचनाएं मांगी है उसमें विभाग से प्राप्त कक्षावार अनुभागों की संख्या, कक्षावार छात्र संख्या,मौजूदा समय में कार्यरत विषयवार अध्यापकों की संख्या, विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के आदार कार्ड से लिंक होने की तिथि आदि शामिल है।
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