आदर्श गांवों को लेकर डीएम ने मातहतों के साथ की समीक्षा बैठक | #NayaSaberaNetwork

नया सबेरा नेटवर्क

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने जनपद के 45 गांवों को आदर्श शिक्षक बनाने का निर्देश देते हुये इन गांवों में मनरेगा पार्क, मनरेगा तालाब, स्कूलों का कायाकल्प, सामुदायिक शौचालय पर परिसर, व्यक्तिगत शौचालय, पेंशन, किसान सम्मान निधि, परिवार रजिस्टर, सहज सेवा केंद्र, स्वयं सहायता समूह का गठन, वरासत, कूड़ा निस्तारण प्रबंधन की व्यवस्था सहित अन्य कई सुविधाएं सुनिश्चित कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों, समस्त उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ग्राम सचिव, लेखपाल, प्रधानों के साथ 45 आदर्श गांवों की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी आदर्श गांव हेतु एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन जाकर इन गांव में कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों के कायाकल्प, मनरेगा पार्क तथा मनरेगा तालाब में जो भी कार्य अपूर्ण है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाए। सभी स्कूलों में शौचालय तथा बिजली पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, स्कूलों में बच्चे वेल ड्रेसअप होकर आये तथा शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि इन 45 गांवों को आदर्श शिक्षित गांव बनाना है। गांव में कोई भी सरकारी योजना का पात्र व्यक्ति सरकारी योजना का लाभ पाने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन, किसान सम्मान निधि, शादी अनुदान सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि वह 45 गांवों में जाकर जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड बनने से न छूट जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आदर्श गांव के नक्शे बने हो, स्कूलों में पुरातन छात्रों के नाम दीवाल पर लिखे जायें तथा प्रत्येक माह की एक तारीख को पुरातन छात्रों को सम्मानित किया जाए। सभी गांवों में परिवार रजिस्टर तैयार रहें तथा उनकी नकल प्रत्येक परिवार तक पहुंचाई जाए, सामुदायिक शौचालयों को स्वयं समूह सहायता समूहों को हैंडओवर किया जाए तथा सभी गांव में दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाय। मनरेगा पार्कों को पिकनिक स्पॉट की तरह विकसित करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।

ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों के आंशिक वार्डों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के माध्यम से वर्ष 2015 के सामान्य निर्वाचन के उपरांत नगरीय निकायों के सृजन/सीमा विस्तार के फलस्वरुप प्रभावित ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों के आंशिक (वार्डों) के निर्धारण के संबंध में आपत्तियां प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है। 4 से 11 दिसंबर तक ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाना (वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर), 12 से 21 दिसंबर तक ग्राम, क्षेत्र तथा जिला पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन, 22 से 26 दिसंबर तक प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना, 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियों का निस्तारण, 3 से 6 जनवरी तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों के आंशिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के निस्तारण का प्रकाशन संबंधित विकास खंड मुख्यालय के सूचना वार्ड पर किया जाएगा। किए गए निर्धारण के संबंध में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में आपत्तियां जिला पंचायत कार्यालय में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी। निर्धारित अवधि में प्राप्त उपरोक्त समस्त स्तर की आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य होंगे। निर्धारित समय सीमा के उपरांत प्राप्त होने वाले आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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