बजट सत्र के लिए टीआरएस सांसदों ने बनाया प्लान, तैयार की ये लिस्ट | #NayaSaberaNetwork

नया सबेरा नेटवर्क

हैदराबाद : तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के सांसदों ने बजट को लेकर एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में पार्टी ने उन मुद्दों को शामिल किया है जो वह संसद के बजट सत्र में उठाना चाहती है। पार्टी ने इस लिस्ट में मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण(OBC Reservation), केंद्र में अलग ओबीसी मंत्रालय (OBC Ministry) और महिला आरक्षण (Woman Reservation) को बढ़ाने का भी फैसला किया है।

टीआरएस संसदीय दल के नेता के केशव राव ने इस बारे कहा कि पुनर्गठन अधिनियम में कई लंबित मुद्दे थे जिन पर केंद्र को कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके अलावा, टीआरएस नेता ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी नए आरक्षणों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन नए आरक्षणों की खामियों को ठीक किया जाना चाहिए।

कृषि कानूनों का उल्लेख करते हुए, केशव राव ने कहा कि कृषि एक राज्य विषय था और राष्ट्रीय स्तर पर एक अधिनियम लाना संघीय भावना के खिलाफ था। "हमने पहले ही कृषि कानूनों का विरोध किया है और हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।"

"हमने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी क्योंकि कुछ विवादास्पद मुद्दे थे लेकिन केंद्र ने नहीं सुना। हालांकि उन्होंने यह भी कहा संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करना हो या  गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई तबाही सही नहीं थी, क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि वे समर्थन कर रहे थे।

गौर करने वाली बात यह है कि बीते 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि नए नियम मे यह बात सही है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं। क्योंकि वे सरकार के व्यापारिक संगठन या व्यापारी नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं, इसलिए गांव में खरीद केंद्र स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अब यह देखना बाकी है कि क्या टीआरएस के सांसद पार्लियामेंट में कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। लोकसभा में पार्टी के नेता नाम नागेश्वर राव ने कहा कि वे लंबित सड़क परियोजनाओं व कोरोना से प्रभावित राज्यों को वित्तीय मदद देने जैसे अन्य मुद्दों को उठाएंगे। 

हालांकि पार्टी नेताओं का मानना है कि गणतंत्र दिवस पर हुई घटना से संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचा है।अगर अन्य प्रमुख विपक्षी दल सदन के सुचारू संचालन में सहयोग नहीं करते हैं, तो उनके लिए उन मुद्दों को उठाना मुश्किल होगा जो उन्होंने तैयार किए हैं। क्योंकि पार्टी के नेताओं के पास अपनी बात रखने का एक मात्र अवसर उन्हें सिर्फ बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मिल सकता है।

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