नया सबेरा नेटवर्क
गोंदिया- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश बजट में महिलाओं, मजदूरों,किसानों, 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन,बड़े व्यापारियों,एमएसएमई उद्योगों, इत्यादि सब के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। परंतु मिडिल क्लास के हाथ कुछ नहीं लगा। इनकम टैक्स की स्लैब पुरानी ही रहेगी।महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है व सभी श्रेणियों में काम करने की अनुमति दी गई है।सभी मजदूरों को ईएमआई के दायरे में लाया गया है। किसानों के लिए इ नाम एक हजार और मंडियों को अनुमति दी गई है ।बाकी बचे चार राज्यों में भी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होगा। एमएसएमई के लिए अतिरिक्त 15700 करोड़ की व्यवस्था की गई है। देशभर में जमीन संबंधी कागज पत्रों का डिजिटाइजेशन होगा। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा। किफायती घर के लिए होम लोन ब्याज की कटौती में 31 मार्च 2022 तक अतिरिक्त1.5 लाख का प्रावधान किया गया है। यानी टोटल छूट 3 लाख की होगी।75 वर्ष के ऊपर उम्र के सीनियर सिटीजन को टैक्स का रिटर्न फाइल करना नहीं होगा।सबसे बड़ी बात इंश्योरेंस सेक्टर में 74 परसेंट एफडीआई की गई है। टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। टैक्स चोरी वाले केस में अब 6 वर्ष की जगह 3 वर्ष के रिटर्न खोलें जाएंगे, याने खाता बही रखने की सीमा अब 3 वर्ष की होगी। बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई क्षेत्र में जाएगा याने पूरी तरह निजी करण हो जाएगा।कुल मिलाकर बजट का अगर विश्लेषण किया जाए तो मिडिल क्लास के हाथ कुछ नहीं लगा
-कर विशेषज्ञ एड किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
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