जौनपुर। दो साल से कोरोना ने जो तबाही मचाई है उसमें पिसी है जनता। हलकान हुई है प्रदेश सरकार। जमकर फायदा उठाए हैं कोरोना के लिए अधिग्रहीत अस्पताल। जौनपुर में कुल एल1 और एल 2 में 12 अस्पताल लिए गए इस साल। इनके बजट वाली फाइल डीएम स्तर पर जांच में अटकी है। इसे पास कराने के लिए कुछ मगरमच्छ अधिकारी की ससुराल तक पैरवी के लिए पहुंच रहे हैं। संयोग से ये रिश्तेदारी इसी जिले के एक तहसील क्षेत्र में है। इसी क्रम में पूर्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतरीन महत्वाकांक्षी योजना जो गरीबों के लिए चलाई गई, वह है आयुष्मान भारत योजना। इसे भी पलीता निजी चिकित्सकों में से कुछ लगा रहे हैं। इनके लिए यह योजना कामधेनु साबित हो रही है। गरीबी रेखा से नीचे वाले कार्ड धारकों से इलाज का पैसा भी लिया जाता है और सरकार से वसूली के लिए लाखों का बिल बाउचर बनाकर फाइल पेश की जाती है। हाल ही में कोरोना में अधिग्रहीत शहर के लुम्बिनी दुद्धी मार्ग पर अवस्थित एक अस्पताल जो कोरोना मरीजों से वसूली में कुख्यात है उसकी तीन दर्जन से अधिक मरीजों वाली लाखों की फाइल पास होने के लिए प्रशासन के पास पहुंची है, इसमें आधी से अधिक फाइल तो प्रायोजित है। इसकी जांच यदि मरीजों से हुई तो पोल खुल जाएगी। ध्यान रहे गरीबों के लिए पांच लाख तक मुफ्त इलाज होता है।
इस अस्पताल संचालक की खासियत सुनिए, यह माफ़िया को हफ्ता अपनी सुरक्षा के लिए देता है। अब मुन्ना बजरंगी नहीं रहा तो हफ्ता वसूली की ज़मीदारी उसके आका यानी मुख्तार अंसारी के यहां सम्बद्ध हो गई है। हालांकि यह बन्दा नोट इतना कमाया की देश मे दवा की कम्पनी तक खोल रखी है। जिस तरह पूर्व की एक पार्टी की सरकार में लीकर किंग पोंटी चड्डा ने अपनी कम्पनी से निर्मित दारू प्रदेश की हर दुकान पर बेचने की अनिवार्यता कर रखी थी उसी तरह इस अस्पताल में उसकी कम्पनी से निर्मित दवा खरीदना अनिवार्य है। भले ही यह दवा दो से ढाई हजार में पड़े। जबकि बाहर यही दवा सात-आठ सौ में पड़ती है। शोहरत और पैसा मिलने के बाद यह माननीय बनने के लिए एक दशक से आतुर है। कई पार्टियों के टिकट विंडो पर कतार लगाता रहा है और कोशिश जारी है। माननीय की पॉवर मिल गई तो यह चाँद पर जाने की कल्पना में लगा है। धरती पर इसके दलाल हर जगह मौजूद हैं।
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