जौनपुर। उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष दिनेश टण्डन के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को संबोधित ज्ञापन कृषि उत्पादन मंडी समिति के अधिकारी ध्रुव कुमार चौधरी को सौंपा। जिसमें कहा है कि 2 जुलाई 2021 को एक अध्यादेश दाल के थोक व्यापारी के लिये 200 मेट्रिक टन और खुदरा विक्रेता के लिये 5 मेट्रिक टन स्टॉक की सीमा निर्धारित की गई है जिससे कई विसंगतियां के पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। यह आदेश न तो व्यापारी व उद्योग के हित में है। न ही किसान व आयातक के हित में है।
इस अध्यादेश के अनुसार वांछित स्टॉक में आने के लिए पहले से तैयार ऊंचे दामों में दलहन को औने-पौने दामों में घाटा देकर स्टाक सीमा में आना होगा उद्योगों को बंद या फिर कम कैपेसिटी में चलाना होगा, टर्नओवर कमजोर होने के कारण बैंक लिमिट में बाधा आएगी रोजगार में कमी आएगी सरकार को जीएसटी वित्तीय नुकसान होगा एवं उद्योग दिवालियापन की ओर बढ़ेगा इस ’अध्यादेश से किसान भाइयों को भी दलहन उपज मंडी में बेचने के लिए लाएंगे इस नियम के कारण बाजार में मंदी रहेगी जिससे किसानों को उसकी उपज का 2 गुना दाम मिलना मिथ्या साबित होगा’ और तो और किसानों का ध्यान दलहन उत्पादन से हटेगा जिससे देश में दलहन उत्पादन प्रभावित होगा इस तरह के प्रतिबंध लगाने से उपभोक्ताओं को फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होगा बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी स्टॉक लिमिट लगाने से आपूर्ति में कमी आएगी क्योंकि आयातक एक साथ बड़ी मात्रा में आयात नहीं कर पाएगा ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया कि सरकार इस अध्यादेश पर पुनः आत्ममंथन करें और इस आवश्यक कानून को तुरंत वापस ले प्रतिनिधिमंडल में नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल, फल सब्जी विक्रेता संघ के महामंत्री महेंद्र सोनकर,जिला महामंत्री रामकुमार साहू,अनाज व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय केडिया व महामंत्री योगेश साहू,आशीष साहू,अरुण कपूर,ज्ञानेंद्र साहू, मुन्ना लाल अग्रहरि,महेश साहू आदि व्यापारी पदाधिकारी उपस्थित रहे सभी व्यापारियों का आभार अनाज व्यापार संघ के महामंत्री योगेश साहू ने किया !
