अवैध इमारतों पर BMC सख्त, तीन अधिकारियों को किया निलंबित | #NayaSaberaNetwork

  

 तीनों अधिकारियों का वर्सोवा वेट लैंड पर अवैध निर्माण करने वाले कांट्रेक्टर के साथ साठगांठ का स्टिंग आया था सामने

जिसके बाद बीएमसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है

नया सबेरा नेटवर्क

मुंबई । देश की आर्थिक राजधानी और मायानगरी मुंबई में हर इंसान का अपना एक आशियाना बनाना चाहता है। यहाँ की मिट्टी भी सोने के भाव में बिकती है। इसलिए यहाँ एक-एक इंच जमीन की कीमत आसमान छूती है। मुंबई की जमीन की कीमत को समझते हुए मुंबई में कई सरकारी और समंदर किनारे की जगहों पर माफियाओं ने अतिक्रमण कर उन्हें बेचना शुरू कर दिया है। यह सिलसिला दशकों से बदस्तूर जारी है। इससे संबंधित शिकायतों पर बीएमसी का अतिक्रमण रोधी दस्ता ऐसी जगहों पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई अक्सर करता रहता है। कई बार ऐसी कार्रवाइयां महज एक खानापूर्ति भी साबित होती हैं।

हाल में बीएमसी के-वेस्ट वार्ड अधिकारी पृथ्वीराज चव्हाण ने महानगरपालिका की छवि को धूमिल करने के आरोप में तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन की यह कार्रवाई दो दिन पहले हुई है। टाइम्स नाउ नवभारत चैनल के एक स्टिंग ऑपरेशन में तीनों अधिकारियों ने बीएमसी की इमेज को मलिन करने वाली बातें कहीं थी। जिसके बाद तीनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद निलंबन की यह कार्रवाई हुई है। निलंबन कार्रवाई की पुष्टि वार्ड ऑफिसर पृथ्वीराज चव्हाण ने एनबीटी ऑनलाइन से की है।

जिस मामले में यह कार्रवाई हुई है, वह मामला मुंबई के वर्सोवा वेटलैंड से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक अलर्ट मुंबईकर नाम की एक एनजीओ यहाँ बने अवैध निर्माण की शिकायत कर बीएमसी से लगातार कार्रवाई की मांग कर रही थी। संस्था के अध्यक्ष इफ्तिखार शाह के मुताबिक वर्सोवा के वेटलैंड इलाके में हुए अवैध निर्माण की शिकायत पिछले कई महीनों से अलर्ट मुंबईकर एनजीओ कर रही थी लेकिन बीएमसी और पर्यावरण के अधिकारी इन शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे थे।

इस अवैध निर्माण को लेकर जब एक स्टिंग वीडियो सामने आया जिसमें 3 बीएमसी अधिकारी और वेट लैंड पर अवैध इमारतें बनाने वाले ठेकेदार की मिलीभगत सामने आने के बाद बीएमसी कमिश्नर इक़बाल सिंह चहल ने जांच के आदेश दिए। जिसके बाद तीन बीएमसी के अधिकारियों का निलंबन कर दिया गया है।

वेटलैंड दलदल या आद्र जमीन होती है जो पूरे साल पानी से भरी रहती है। इस जमीन पर निर्माण करने की मनाही होती है। इस जमीन पर निर्माण से इमारतों और उसमें रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचने का खतरा हमेशा बना रहता है। वेटलैंड पर निर्माण अपराध की श्रेणी में आता है।

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