- ग्राम पंचायतों में योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ
बक्शा, जौनपुर। उत्तर प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। गांवों में सरकारी योजनाओं का ठीक से लाभ न पहुंचने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। योगी सरकार ने पंचायतों पर भी सख्ती शुरू की है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 21 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन प्रधानों को एक हफ्ते में जवाब देना होगा।
बता दें कि सरकारी योजनाओं में आवेदन, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गांव वालों को कस्बों व शहरों में जनसेवा केंद्रो पर जाना होता है जबकि सरकार ने गांवों में पंचायत सहायकों के माध्यम से यह सुविधा गांव वालों को देने का निर्देश दिया है। गांवों में कामन सर्विस सेंटर बनाने के लिए सरकार ने अप्रैल महीने में बजट दिया। सरकार की मंशा है कि गांव में कामन सर्विस सेंटर बन जाएगा तो गांव वालों को इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा।
आय, जाति, निवास, पेंशन के लिए आवेदन, किसान सम्मान निधि के आवेदन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन आदि सीएससी से हो जाएंगे। इससे जहां गांव वालों की दौड़ भाग कम होगी, वहीं पंचायत सहायक व ग्राम पंचायत की आय भी बढ़ेगी। कामन सर्विस सेंटर पर 30 रु में आवेदन किया जाता है। बताते हैं कि इसमें से 15 रु सेवा प्रदाता ई-डिस्ट्रिक को मिलता है। 5 रुपया पंचायत सहायक का मेहनताना रहता है और 10 रु ग्राम पंचायत के खाते में जाते हैं। इसके बाद भी प्रधान ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे गांव वालों को सुविधा नहीं मिल रही है।
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