Jaunpur : अब ग्रामीणों को मिलेगा सम्पत्ति का वैध अधिकार

स्वामित्व योजना के तहत जनपद में 44,355 घरौनी प्रमाण पत्र वितरित
जौनपुर। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 28,839 ग्रामों की 40,92,500 ग्रामों का डिजिटल घरौनी वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसके क्रम में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के संगोष्ठी भवन में घरौनी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ राज्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मनोरमा मौर्य, जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र, मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इशिता किशोर द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया।
इसके उपरान्त प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखते हुए उनके उद्बोधन को सुना गया। राज्यमंत्री के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता और नशामुक्ति के लिए शपथ दिलायी गई। स्वामित्व योजना के तहत जनपद में लगभग 44,355 घरौनियों का वितरण किया गया। राज्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनके घरों के मालिकाना हक का दस्तावेज घरौनी मिलेगा। यह खतौनी की तरह ही घरों के लिए एक कानूनी दस्तावेज होगा। इससे ग्रामीणों को अपने घरों पर बैंक से कर्ज लेने में मदद मिलेगी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि गावों में आबादी को लेकर विवाद होते थे, जिसके निस्तारण के लिए सरकार के द्वारा ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराकर घरौनी के माध्यम से उन्हे मालिकाना हक देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों के हित को लेकर चिन्तित है। जब गांव विकसित होगा तब देश विकसित होगा। जिलाधिकारी ने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से ग्रामीणों को न केवल संपत्ति का वैध अधिकार मिलेगा बल्कि इससे राजस्व विवाद भी कम होंगे और बैंकों के द्वारा आसानी से लोन मिल सकेगा, जिससे लोग स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू कर सकते है। लोन अधिक मिलने से जनपद के सीडी रेशियो में प्रगति आयेगी। उन्होंने घरौनी के लाभार्थियों को बधाई दी। संचालन सलमान शेख ने किया।
इसी क्रम में जनपद के समस्त तहसीलों एवं विकास खण्डों सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में घरौनी वितरित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मछलीशहर रामविलास पाल, प्रमुख प्रतिनिधि सुनील यादव, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व अजय अम्बष्ठ, परियोजना निदेशक केके त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी सदर पवन सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारी और लाभार्थी उपस्थित रहे।