जौनपुर, 20 अगस्त। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में गुरुवार को कैंप कार्यालय में चकबंदी प्रक्रियाधीन गांवों की प्रगति और चकबंदी न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण को लेकर मासिक समीक्षा बैठक हुई।
बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में कुल 91 गांव चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। इनमें 43 गांव ऐसे हैं, जहां 10 वर्ष से अधिक समय से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी ने इन गांवों की चकबंदी प्रक्रिया को शासन की प्राथमिकता के अनुसार जल्द और पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा ऐसे पुराने मामलों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं की गई है, उनसे स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को अपने और अधीनस्थ अधिकारियों के पोर्टल की रैंडम जांच करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उप संचालक चकबंदी एवं अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) अजय कुमार अम्बष्ट, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी शैलेश कुमार समेत चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी मौजूद रहे।
