अधिकाधिक लंबित मामलों के आपसी सुलह-समझौते से निस्तारण पर जोर
जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ का आयोजन किया जा रहा है। सिविल जज सीडि./सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान एमसीपीसी नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करना है। मध्यस्थता के जरिए पक्षकार बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर सकते हैं।
अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति के बंटवारे, बेदखली, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वादकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने-अपने लंबित मामलों के संबंध में संबंधित न्यायालयों से संपर्क कर उन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित कराएं। इससे आपसी सहमति से मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव होगा और पक्षकारों को इस अभियान का अधिकतम लाभ मिल सकेगा।
