जौनपुर। मण्डलायुक्त वाराणसी मंडल दीपक अग्रवाल द्वारा कलेक्ट्रेट के नजारत, रिकॉर्ड रूम, आयुध कार्यालय, न्यायालय, भूमि सुधार सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने नजारत के निरीक्षण के दौरान पाया कि यहां ई-गवर्नेंस तथा आय-जाति के ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। मानवाधिकार के प्रकरण भी लंबित पाए गए। उन्होंने सभी लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए।
शाहगंज तहसील में अनावासीय निर्माण कार्य के बंद होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम, वाराणसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित सभी शासनादेश को क्रमवार गार्डफाइल में लगाएं। समस्त रिकार्ड का विवरण कंप्यूटर में रखें। आयुध कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जारी किए गए शस्त्र लाइसेंस एवं नए आवेदन पत्रों की जानकारी प्राप्त की। आयुक्त निर्देश देते हुए कहा कि जिस शस्त्र लाइसेंसधारी को जितने कारतूस आवंटित किए गए उसकी जांच कर लें कि उसमें उतनी कारतूस खरीदी है या नहीं। अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) न्यायालय में पेशकार त्रिभुवन यादव द्वारा फाइलों के सही रखरखाव न करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए फाइलों को सही से रखरखाव करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने खतौनी सहित अन्य राज्य अभिलेखागार की पत्रावलियों को सुरक्षित तरीके से रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी, अपर जिलाधिकारी द्वय आरपी मिश्र, रामआसरे सिंह, उपजिलाधिकारी सदर मंगलेश दूबे उपस्थित रहे।
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