प्रस्तावित भूमि पर अवैध कब्जे के चलते नहीं शुरु हो सका निर्माण

एक बार शिलान्यास से पहले वापस हो चुका है 6 करोड़ 83 लाख
खेतासराय, जौनपुर। स्थानीय क्षेत्र के पाँच किलोमीटर के दायरे में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगरीय पुनर्गठन पेयजल योजना के तहत प्रस्तावित बोरिंग और टंकी निर्माण का काम शिलान्यास के सात माह बाद भी नहीं शुरु हो सका है। नगर के डोभी वार्ड में प्रस्तावित टंकी निर्माण स्थल पर पैमाइश के लिए गई राजस्व टीम को बैरंग लौटना पड़ा था। तब से यह योजना अधर में लटकी हुई है।

शिलान्यास करते राज्यमंत्री गिरीश यादव (फाइल फोटो)।

जानकारी के अनुसार नगर क्षेत्र में वर्तमान पेयजल योजना की टंकी और बोरिंग बढ़ती जनसंख्या के कारण अपर्याप्त हो गई है। नगर पंचायत में इसी समस्या कर निराकरण के लिए पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय के समीप 7 जुलाई 2018 को नगर विकास मंत्री गिरीश यादव द्वारा शिलापट लगाकर योजना का शिलान्यास किया गया था। पाईप लाइन बिछाने और टंकी निर्माण के लिए 6 करोड़ 83 लाख रुपए मंजूर हुए थे। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम को खण्ड तृतीय को कार्य पूरा करने के लिए कहा गया था। मंत्री ने तीन माह के भीतर योजना पूरी करने का आश्वासन दिया था। शिलान्यास के बाद प्रस्तावित टंकी निर्माण स्थल नाप जोख के लिए गई राजस्व टीम को भूमि पर अवैध ढंग से कब्जा जमाए कब्जा धारकों के विरोध के चलते वापस लौटना पड़ा था। तब से यह योजना अधर में लटकी हुई है। 7 माह बीत गए लेकिन योजना में एक भी ईंट नही रखी जा सकी है। इससे पूर्व भी एक बार जमीन न मिल पाने के कारण धन वापस जा चुका है। यदि इस बार भी विभागीय अधिकारियों ने ध्यान नही दिया तो तो यह योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।
अधिशासी अधिकारी अमित कुमार का कहना हैं कि प्रस्तावित भूमि पर अवैध कब्जाधारकों ने विवाद खड़ा कर दिया है। भूमि कागज में नवीन प्रति दर्ज है। राजस्व अधिकारियों को भूमि विवाद के निराकरण के लिए कहा गया है।