सुरेरी, जौनपुर। एक तरफ जहां सरकार गरीबों को लाभान्वित करने के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों की उदासीनता के कारण सरकार के इस मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिसका एक उदाहरण विकासखंड रामपुर में देखा जा सकता है जहां मुख्य विकास अधिकारी के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना में मिली भारी खामियों पर मुख्य विकास अधिकारी ने कुछ सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया तो कुछ सचिवों को कड़ी फटकार भी लगाई, वही विकासखंड रामपुर पर तैनात सचिव सुशांत शुक्ला के कार्यों की सराहना करते हुए अन्य सचिवों को भी उनसे सीख लेने की हिदायत दी।
आंकड़ों के अनुसार विकासखंड रामपुर के 59 ग्राम सभाओं में कुल 542 मुख्यमंत्री आवास योजना का निर्माण होना सुनिश्चित हुआ था लेकिन कुछ कर्मचारियों व अधिकारियों की उदासीनता के कारण सरकार की यह मंशा पूर्ण होती नहीं दिख रही है, कुछ कर्मचारियों की उदासीनता के कारण इस ब्लॉक मुख्यालयों के सभी ग्राम पंचायतों में 419 मुख्यमंत्री आवास आज भी अपूर्ण है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी को ग्रामसभा पट्टीकिरतराय के चार लाभार्थी ऐसे मिले जिनके बारे में ना तो ग्राम प्रधान और ना ही सचिव कोई जानकारी दे सके, जानकारी न देने पर सीडीओ ने उक्त ग्राम सभा के सचिव राजेश सिंह को एक लापरवाह कर्मचारी व अनुशासनहीनता कर्मचारी बताते हुए जमकर फटकार लगाई। वहीं लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूरा न करने पर सचिव मनोज कुमार व ज्ञान चंद को गलत सूचना प्रेषित करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। सचिव सुशांत शुक्ला द्वारा किये गये कार्यों से खुश होकर सीडीओ ने उनके कार्यों की जमकर सराहना की व अन्य सचिवों को उनसे सीख लेने की हिदायत भी दी। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला ने खंड विकास अधिकारी रामपुर को यह निर्देशित किया कि जल्द से जल्द सभी अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराएं। इस संदर्भ में खंड विकास अधिकारी रामपुर राजीव सिंह ने बताया कि सभी सचिवों को अपूर्ण आवासों को जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दे दिया गया है, जल्द ही सभी आवास पूर्ण हो जाएंगे।
