High Court के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने दिलाया कब्जा | #NayaSaberaNetwork

  • 52 एकड़ 16 डिस्मिल जमीन के मालिकाना हक का मामला
शिवशंकर दुबे
खुटहन, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के मरहट गांव में 52 एकड़ 16 डिस्मिल जमीन पर मालिकाना हक को लेकर नेवासेदार और पट्टीदारों के बीच तीन दशक से चल रहे विवाद का उच्च न्यायालय के आदेश पर पटाक्षेप हो गया। न्यायालय ने नेवासेदार के पक्ष में आदेश जारी कर उसमें सभी अवैध कब्जेदारों को बाहर निकालने का निर्देश दिया। जिसके अनुपालन में गुरुवार को उपजिलाधिकारी शाहगंज राजेश वर्मा, सीओ अंकित कुमार, थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह, तहसीलदार अभिषेक राय, नायब तहसीलदार अमित सिंह, कानूनगो नीरज सिंह, अखिलेश यादव कई थानों की पुलिस फोर्स, दो प्लाटून पीएसी बल तथा फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ गांव पहुंच गये। जमीन ने अवैध रूप से कब्जा जमाकर खेतीबाड़ी कर रहे एक दर्जन किसानों को तत्काल प्रभाव से बेदखल कर दिया गया। 
उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने दिलाया कब्जा | #NayaSaberaNetwork


गुरूवार की दोपहर सैकड़ों की संख्या में पहुँची पुलिस से पूरा गाँव छावनी में तब्दील हो गया। भयभीत ग्रामीणों के घर से अधिकांश पुरूष घर छोड़कर फरार हो गए। घर के भीतर महिलाएं ही मौजूद दिखीं। तहसीलदार ने लाउड हेरर के माध्यम से गांव में घूम घूम कर एनाउंस किया कि सभी 52 एकड़ जमीन नेवासेदार सुरेंद्र सिंह, अमर बहादुर और धर्मराज के पक्ष में उच्च न्यायलय ने आदेश कर दिया है। उक्त भूभाग का सीमांकन कर दिया गया है। उसमें अवैध रूप से खेतीबाड़ी कर रहे सभी कब्जेदारों को तत्काल प्रभाव से बेदखल किया जा रहा है। सभी स्वेच्छा से अपना कब्जा हटा लेंगे। अन्यथा की स्थिति में उन्हें जबरन बेदखल कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगभग एक दर्जन अवैध कब्जेदारों ने खुद ही अपनी फसले हटाकर खेत खाली कर दिया। 

ज्ञातव्य हो कि गांव निवासी बदलू सिंह को दो पुत्रियां थीं। उन्होंने लगभग चार दशक पूर्व अपनी 52 एकड़ और 16 डिस्मिल जमीन दोनों पुत्रियों के नाम वसीयत कर दिया था। उसके कुछ वर्षों बाद उनका निधन हो गया। उसके बाद इसी जमीन को लेकर वर्ष 1985 में पड़ोसी शिवसहाय सिंह, राजबहादुर, धर्मेंद्र, मनोज आदि ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। यहां के बाद मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। माननीय न्यायालय के द्वारा नेवासेदारों के पक्ष में आदेश होते ही प्रशासन हरकत में आगया। बीते 16 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन ने गांव में फ्लैग मार्च कर सभी कब्जेदारों को स्वयं से कब्जा हटा लेने का निर्देश दिया था। गुरुवार को सीमांकन होते ही सभी अवैध कब्जेदार जमीन से अपना कब्जा हटा लिए।

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