नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को आवास मुहैया कराना था जिनके पास जमीन है लेकिन घर बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने गरीबों को आवास बनवाने के लिए 2 लाख 50 हजार रूपये देकर उनके रहने हेत पक्का मकान देने की योजना बनाई किंतु कुछ ऐसे लोगों ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया जिनके पास पहले से ही पक्के मकान थे। उन्होंने डूडा विभाग के जेई सहित अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से सुविधा शुल्क देकर अपना चयन करवा लिया जिसके परिणामस्वरूप पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित रह गये। ऐसा ही एक मामला नगर के मैनीपुर के वार्ड बेगमगंज का है जहां कुछ लोग फर्जी तरीके से आवास पास कराकर पूरा पैसा डकार गये। इसकी सूचना मोहल्ले के कुछ लोगों ने जिलाधिकारी व डूडा विभाग सहित मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी किया लेकिन लगभग 2 माह बीत जाने पर भी इन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही किसी विभाग से कोई जिम्मेदार अधिकारी जांच करने आया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि डूडा विभाग सहित अन्य विभाग के लोग भी इस लूट-खसोट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं जरूर शामिल हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी न किसी अधिकारी द्वारा मौके की जांच कराकर जरूरी कानूनी कार्यवाही की जाती किंतु ऐसा नहीं किया गया। फिलहाल अब देखना यह है कि विभाग के लोग कब अपनी कुंभकरणी नींद से जागते हैं?
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