मूल्यांकन के बकाया पारिश्रमिक भुगतान के लिए सौंपा ज्ञापन | #NayaSaberaNetwork

नया सबेरा नेटवर्क

रिक्त पदों को शामिल कर आनलाइन स्थानांतरण समय को बढ़ाया जाये

एनओसी की अनिवार्यता समाप्त न करने पर दी आंदोलन की चेतावनी

जौनपुर। उ.प्र.मा.शि. संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश सिंह के निर्देश पर उ.प्र. मा. शिक्षक संघ (सेवारत) का प्रतिनिधि मंडल, प्रांतीय कोषाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मिल कर बोर्ड परीक्षा 2018,2019 एवं 2020  की परीक्षा का मूल्यांकन देयकों के भुगतान से संबंधित ज्ञापन सौप कर त्वरित भुगतान की मांग की है। सचिव को संबोधित ज्ञापन में संगठन ने बताया कि बोर्ड परीक्षा व मूल्यांकन संबंधित कार्य सभी शिक्षकों ने अपने पूर्ण मनोयोग एवं निष्ठा से परीक्षक एवं कक्ष निरीक्षक के रूप में अपने दायित्व को निभाया । परंतु  खेद का विषय है कि अभी तक प्रदेश के अधिकतर जनपदों में  शिक्षकों को बोर्ड परीक्षा 2018 एवं प्रदेश के समस्त जनपदों में माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा 2019 एवं 2020 के कक्ष निरीक्षकों का पारिश्रमिक एवं मूल्यांकन का पारिश्रमिक की अतिरिक्त माँग की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इससे पूर्व भी संगठन ने 6 अप्रैल 2021 को अपर सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपा था। परंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। संगठन प्रदेश के जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भी माध्यमिक शिक्षा परिषद को अवगत कराता रहा है, परंतु अभी बोर्ड द्वारा उपरोक्त  विषय में कोई संतोषजनक कार्यवाही होती प्रतीत नहीं हो रही है। इस कारण शिक्षकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। सभी जनपदों से उपरोक्त विषय में अतिरिक्त माँग में कम पड़ी हुई धनराशि की सूचनाएं एकत्रित की गई थी  संगठन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से उक्त मांग पत्र के क्रम में धनराशि अवमुक्त करने का पत्र प्रेषित करा चुका है,एकत्रित सूचनाओं के आधार पर प्रदेश के सभी जनपदों को वर्ष 2018,2019 एवं 2020 के कक्ष निरीक्षकों एवं मूल्यांकन केंद्रों पर कार्यरत परीक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी गई है की अतिशीघ्र कार्यवाही न होने पर संगठन आंदोलन को विवश होगा।इसी क्रम में प्रतिनिधिमंडल अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से मिलने पहुंचा उनकी अनुपस्थिति में उप शिक्षा निदेशक रामचेत से मुलाकात कर ऑनलाइन स्थानांतरण की विसंगतियों और इसकी आड़ में ऑफलाइन स्थानांतरण किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मांग की गई कि ऑनलाइन स्थानांतरण के समय को बढ़ाते हुए प्रदेश में जितने पद रिक्त हैं सभी को सम्मिलित किया जाए साथ ही एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए अन्यथा की स्थिति में संगठन 9 अगस्त को प्रदेश व्यापी आंदोलन को बाध्य होगा। रामचेत ने संगठन को आ·ास्त किया कि ऑफलाइन स्थानांतरण पर रोक है जिसके कारण  किसी का ऑफलाइन स्थानांतरण नहीं होगा। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के प्रांतीय मंत्री शैलेश पांडे जनपद संयोजक सुरेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ शिक्षक नेता नवीन पांडे अरविंद वर्मा रमन सिंह विद्या प्रकाश आदि उपस्थित रहे।

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