राजकीय शिक्षकों को केवल '' नान-प्लान '' में शामिल किया जाय
जौनपुर। उ.प्र. मा.शि.संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को एक पत्र लिखकर प्रदेश के हजारों राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में दोहरी व्यवस्था की आलोचना करते हुए, इस कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके शिक्षकों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।रमेश सिंह ने अवगत कराया कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में दो तरह के शिक्षक काम करते हैं। पहले- ऐसे शिक्षक जो नान-प्लान के अंतर्गत आते हैं जिन्हें ससमय वेतन राज्य सरकार द्वारा मिल जाता है। दूसरे- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित ऐसे विद्यालय जो प्लान के अंतर्गत आते हैं और जिनके वेतन का 60‡ केन्द्र सरकार एवं 40‡ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । इन दूसरे तरह के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है क्योकि ग्रान्ट के अभाव में कभी भी इन्हें समय से वेतन नहीं मिल पाता है। अप्रैल माह से अद्यतन वेतन न मिल पाने के कारण ये शिक्षक न केवल भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं बल्कि अपने बच्चों की फीस भी चुका पाने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में उ.प्र.मा.शि. संघ प्रदेश सरकार से यह मांग करता है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी नान-प्लान में शामिल करते हुए उनका ससमय वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाय। इसके लिए संगठन प्रदेश सरकार का आभारी होगा।
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