जौनपुर। जिले के सभी नगर निकायों में लगभग 110 करोड़ की लागत से 4908 आवास बनेंगे। इसके लिए डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी के कुशल निर्देशन में आवासों का डीपीआर परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। यह जानकारी देते हुए परियोजना अधिकारी डूडा एमपी सिंह ने बताया कि शासन से स्वीकृति मिलने के बाद शहरी गरीबों को रहने के लिए उन्हें अपना छत मुहैया हो जायेगी।
उन्होंने बताया कि शासन स्तर से डीपीआर स्वीकृत होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत आवास विस्तार घटक के 1227 तथा नये आवास घटक के 3681 कुल 4908 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त में 50 हजार, द्वितीय किस्त में 1.50 लाख तथा तृतीय किस्त में 50 हजार अर्थात कुल 2.50 लाख रूपये का अनुदान केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी पूर्णतया नि:शुल्क है अगर किसी व्यक्ति अथवा कर्मचारी द्वारा पैसे की मांग की जाती है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी जायेगी।
उन्होंने बताया कि पूर्व में शासन द्वारा 1628 लाभार्थियों का डीपीआर नये आवास के लिए स्वीकृत हुआ था, जिसके सापेक्ष अब तक 873 लाभार्थियों को प्रथम किस्त तथा 336 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की धनराशि उनके बैंक खाते में पीएफएमएस पोर्टल के द्वारा भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 102 लाभार्थियों को प्रथम किस्त तथा 158 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की धनराशि उनके बैंक खाते में प्रेषित किये जाने की स्वीकृति डीएम द्वारा प्राप्त हो गयी है। लाभार्थियों का डाटा पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड कराया जा रहा है। निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता एवं लाभार्थियों के अभिलेखों की जांच सिविल इंजीनियर यशवीर सिंह द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि प्राप्त हो गयी है, वे जल्द से जल्द आवास निर्माण का कार्य पूर्ण करायें।
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