Jaunpur Live News Network
जौनपुर लाइव न्यूज नेटवर्क
जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी गौरव वर्मा की उपस्थिति में कलेक्टेªट सभागार में जीएसटी की कार्यशाला आयोजित हुई जहां डिप्टी कमिशनर वाणिज्य कर मुसाफिर प्रसाद ने बताया कि जीएसटी एक नयी प्रणाली है। इस कर प्रणाली में वस्तुओं व सेवाओं की सप्लाई पर कर देयता निर्धारित की गयी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं की सप्लाई प्राप्त की जाती है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के उपरान्त सरकारी विभागों, एजेन्सियां, लोकल आथॉरिटीज, संसद, विधानसभा अथवा किसी सरकार द्वारा गठित कोई आथॉरिटी, बोर्ड अथवा अन्य बॉडी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि द्वारा 2 लाख 50 हजार या इससे अधिक मूल्य के अनुबन्ध अथवा वर्क आर्डर के विरुद्ध प्राप्त की गयी वस्तुओं अथवा सेवाओं की सप्लाई का भुगतान सम्बन्धित सप्लायर को करते समय भुगतान की जा रही धनराशि का 1 प्रतिशत एसजीएसटी के मद में तथा 1 प्रतिशत सीजीएसटी के मद में कटौती कर राजकोष में जमा किया जायेगा किन्तु यदि वस्तु अथवा सेवा का सप्लायर राज्य के बाहर से वस्तु अथवा सेवा की आपूर्ति कर रहा हो तो टीडीएस कटौती एसजीएसटी व सीजीएसटी के मद में अलग-अलग न होकर आईजीएसटी के मद में दो प्रतिशत की दर से होगी। इसी क्रम में उनके द्धारा जीएसटी रजिस्टेªशन प्रक्रिया के बारे में तकनीकी जानकारी दी गयी। कार्यशाला में सहायक आयुक्त वाणिज्य कर राजेन्द्र प्रसाद चौरसिया जीएसटी से सम्बन्धित जानकारी ने दी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आरपी मिश्रा, ईश्वर चन्द्र शर्मा, सन्तोष द्विवेदी, कुलदीप ज्ञानी, विपिन सोनकर, खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी गौरव वर्मा की उपस्थिति में कलेक्टेªट सभागार में जीएसटी की कार्यशाला आयोजित हुई जहां डिप्टी कमिशनर वाणिज्य कर मुसाफिर प्रसाद ने बताया कि जीएसटी एक नयी प्रणाली है। इस कर प्रणाली में वस्तुओं व सेवाओं की सप्लाई पर कर देयता निर्धारित की गयी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं की सप्लाई प्राप्त की जाती है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के उपरान्त सरकारी विभागों, एजेन्सियां, लोकल आथॉरिटीज, संसद, विधानसभा अथवा किसी सरकार द्वारा गठित कोई आथॉरिटी, बोर्ड अथवा अन्य बॉडी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि द्वारा 2 लाख 50 हजार या इससे अधिक मूल्य के अनुबन्ध अथवा वर्क आर्डर के विरुद्ध प्राप्त की गयी वस्तुओं अथवा सेवाओं की सप्लाई का भुगतान सम्बन्धित सप्लायर को करते समय भुगतान की जा रही धनराशि का 1 प्रतिशत एसजीएसटी के मद में तथा 1 प्रतिशत सीजीएसटी के मद में कटौती कर राजकोष में जमा किया जायेगा किन्तु यदि वस्तु अथवा सेवा का सप्लायर राज्य के बाहर से वस्तु अथवा सेवा की आपूर्ति कर रहा हो तो टीडीएस कटौती एसजीएसटी व सीजीएसटी के मद में अलग-अलग न होकर आईजीएसटी के मद में दो प्रतिशत की दर से होगी। इसी क्रम में उनके द्धारा जीएसटी रजिस्टेªशन प्रक्रिया के बारे में तकनीकी जानकारी दी गयी। कार्यशाला में सहायक आयुक्त वाणिज्य कर राजेन्द्र प्रसाद चौरसिया जीएसटी से सम्बन्धित जानकारी ने दी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आरपी मिश्रा, ईश्वर चन्द्र शर्मा, सन्तोष द्विवेदी, कुलदीप ज्ञानी, विपिन सोनकर, खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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