जौनपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए 'किसान क्रेडिट कार्ड अभियान' के संबंध में डीएम दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि देश में कृषि दशा सुधारने तथा कृषकों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में पूरे प्रदेश में 8 फरवरी से 15 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा जिसके अर्न्तगत गांव में कैम्प लगाकर उन सभी किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाये जायेंगे जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि में लाभार्थी है लेकिन जो किसी कारणवश केसीसी नहीं बनवा पाए हैं ऐसे सभी किसानों के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस निर्णय से इन कृषकों को लोन के लिए अब सूदखोरों के पास नहीं जाना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि केसीसी के आवेदन के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा एक पन्ने का विशेष आवेदन फॉर्म तैयार किया गया है और समस्त बैंकों को निर्देश दिया गया है कि पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए विशेष आवेदन फार्म का ही प्रयोग करें।
इस अभियान के अंतर्गत सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बैंकों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों के तीन लाख रूपये तक के केसीसी के लिए किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग डाक्यूमेन्टेशन, निरीक्षण अथवा सर्विस चार्ज नहीं देना होगा।
साथ ही साथ छोटे तथा मझोले किसानों के हित को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा यह भी आदेश बैंक को दिए गए हैं कि ऐसे किसान जिनकी केसीसी की लिमिट 1.6 लाख रूपये तक होगी उन्हें विशेष आवेदन फॉर्म भर कर देने पर शाखाओं द्वारा न्यूनतम समय में सीधे केसीसी प्रदान कर दिया जाएगा। उन्हें एक पन्ने के विशेष आवेदन पत्र किसी और शाखा से ऋण न लेने का घोषणा पत्र एवं खसरा खतौनी की नकल के साथ शाखाओं को आवेदन करना होगा तथापि ऐसे किसान इनकी लिमिट 1.6 लाख रूपये के ऊपर है, बैंकों द्वारा बंधक के लिए उचित विधिक कार्रवाई के 14 दिन के अंदर केसीसी प्रदान किया जाएगा।
इसके साथ ही जिन पीएम किसान लाभार्थियों का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है अपना लिमिट बढ़ाने के लिए तथा निष्क्रिय किसान क्रेडिट कार्ड खाताधारक उसे सक्रिय कराने या नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराने के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
इसी के साथ जो किसान कृषि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं वे पशुपालन एवं मत्स्य पालन कर रहे हैं वे भी इन कार्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत किसानों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ से परिचित कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं से जुड़ सकें। विशेष आवेदन फार्म में ही योजनाओं से जोड़ने का भी विकल्प प्रदान किया जाएगा।
पीएम किसान लाभार्थी के लिए भारत सरकार द्वारा एक पन्ने का विशेष आवेदन पर डब्लू डब्लू डब्लू डाट एंग्रीकाप डाट जीओवी डाट इन एवं पीएमकिसान डाट जीओवी डाट इन पर उपलब्ध है। आवेदन की सुविधा जन सेवा केंद्र पर भी उपलब्ध होगी।
इस मौके पर प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक उदय नारायण एवं जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड आशीष तिवारी ने बताया कि जनपद में कुल 8,16,662 किसान है जिसका नाम खतौनी में दर्ज है, इसमें से 1,37,449 किसान सम्मान निधि के पात्र नहीं है तथा 84,330 किसान पलायित किसान है। सत्यापन के उपरान्त किसान सम्मान निधि के लिए 6,79,213 किसान पात्र पाये गये जिसमें से 6,31,839 किसानों के फॉर्म किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके है।
