Jaunpur : ​मड़ियाहूं में यूजीसी बिल के समर्थन में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

मड़ियाहूं, जौनपुर। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में बैनर पोस्टर के साथ तहसील प्रांगण एवं सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने खूब नारेबाजी किया। मड़ियाहूं तहसील के अधिवक्ताओं ने मंगलवार की सुबह 11 बजे एकजुट होकर तहसील बार एसोसिएशन के महामंत्री अशोक यादव के नेतृत्व में यूजीसी बिल के समर्थन में पोस्टर लेकर सैकड़ों अधिवक्ताओं ने पुरे तहसील का चक्रमण करते हुए यूजीसी बिल 2026 लागू करने की मांग किया। अधिवक्ता क्षेत्राधिकारी कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कोर्ट, एसडीएम न्यायिक कोर्ट के सामने प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर गए और गांधी तिराहे तक प्रदर्शन करते हुए तहसील प्रांगण पहुंचे।

इस मौके पर आयोजित सभा करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल यादव ने कहा कि जब अगड़े समाज को 10% की ईडब्ल्यूएस का फायदा दिया गया तो हम पिछड़ी जाति, एससी/एसटी जाति के लोगों ने उसका समर्थन किया और सरकार के इस निर्णय की सराहना करती हुए बधाई दिया लेकिन जब ओबीसी को मिलने वाले फायदे की बात आई तो अगड़ी जाति ने हम लोगों का विरोध किया और सरकार भी दोहरा चरित्र अपनाया, सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी भी नहीं कर पाई जिसके कारण अंदेशा जाता है कि सरकार हम लोगों के लिए दोहरा चरित्र अपना रही थी। उन्होंने कहा कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे बताया कि किसानों के आंदोलन में जब किसानों के ऊपर पानी की बौछार कराई जा रही थी और उनके रास्तों में किले ठोक दी गई थी तब सुप्रीम कोर्ट भी कोई निर्णय नहीं दिया लेकिन जैसे ही यूजीसी बिल के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पर लोग पहुंचे तुरंत स्टे दे दिया गया। इससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहती कि ओबीसी एससी एसटी के साथ हो रहे भेदभाव को दूर किया जाए।
वहीं पूर्व तहसील एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यमणि यादव ने कहा कि अगर यूजीसी 2026 पास नहीं होता तो हम अधिवक्ता इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यूजीसी बिल के समर्थन में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर स्थगन दिया है, उससे मालूम पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ओबीसी और एससी एसटी जाति के साथ भेदभाव कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ जमुना शर्मा, अधिवक्ता चंद्रेश यादव, बीएल यादव, महेंद्र यादव अनिसुर्रहमान, इंद्रजीत भारती, विजय यादव, रामधारी यादव, शिवशंकर मौर्या, राम आसरे यादव, केशव यादव, हुबलाल पटेल समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे।